2025 में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम: डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता और सुरक्षा में वृद्धि"

 2025 में जमीन रजिस्ट्री के नए नियम: डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता और सुरक्षा में वृद्धि

भारत सरकार ने 1 जनवरी 2025 से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और कुशल बनाना है। अब, संपत्ति की रजिस्ट्री पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिससे नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। 

1. डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

अब सभी दस्तावेज ऑनलाइन जमा किए जाएंगे, और रजिस्ट्रार ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिटल सिग्नेचर और तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिलने से प्रक्रिया तेज, सरल और पारदर्शी होगी।  

2. आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य

रजिस्ट्री प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आधार कार्ड से लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए खरीदार और विक्रेता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी, जिससे बेनामी संपत्ति की ट्रैकिंग आसान होगी।  

3. रजिस्ट्री की वीडियो रिकॉर्डिंग

रजिस्ट्री प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी, जिसमें खरीदार और विक्रेता की पूरी प्रक्रिया रिकॉर्ड की जाएगी। विवादों की स्थिति में यह रिकॉर्ड महत्वपूर्ण सबूत बनेगा।  

4. ऑनलाइन फीस भुगतान

अब रजिस्ट्री शुल्क और स्टांप ड्यूटी का भुगतान क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से किया जाएगा। नकद लेनदेन समाप्त कर दिया गया है, जिससे प्रक्रिया तेज और भ्रष्टाचार मुक्त बनेगी।  

नए नियमों के फायदे

पारदर्शिता में वृद्धि: डिजिटल प्रक्रिया से पारदर्शिता बढ़ेगी।

समय की बचत: ऑनलाइन प्रक्रिया से लंबी लाइनों में समय बर्बाद नहीं होगा।

धोखाधड़ी पर रोक: आधार लिंकिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग से सुरक्षा बढ़ेगी।

आसान ट्रैकिंग: डिजिटल रिकॉर्ड से संपत्ति की जानकारी मिलना आसान होगा।

राजस्व में वृद्धि: ऑनलाइन भुगतान से सरकार को अधिक राजस्व मिलेगा।

विवादों में कमी: सटीक रिकॉर्ड और वीडियो सबूत से विवाद कम होंगे। 

इन नए नियमों के लागू होने से जमीन और संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक प्रभावी, सुरक्षित और नागरिकों

 के लिए सुविधाजनक हो गई है।